End human rights violations in Kashmir: FORUM-ASIA
The abrogation of Article 370 of the Indian Constitution and limiting of the statehood of Jammu and Kashmir into centrally administered territories two years ago has deteriorated the human rights
The abrogation of Article 370 of the Indian Constitution and limiting of the statehood of Jammu and Kashmir into centrally administered territories two years ago has deteriorated the human rights
State-owned electricity company PT PLN (Persero) has said it supports the government’s decision to establish Geothermal Indonesia Holding to optimize the development of the country’s geothermal potential. The company’s executive
Nelson Mandela once said, “to deny people their human rights is to challenge their very humanity”. This is what is happening in the Illegally Indian occupied Jammu and Kashmir (IIO&JK)
Mothers and fathers both have an equal responsibility and role in raising their children, assistant deputy at the Ministry of Women’s Empowerment and Child Protection (PPPA), Prijadi Santoso, has said.
The Indonesian Armed Forces (TNI) had handed over a CT 7-9C aircraft engine that its technicians had repaired to the Papua New Guinea Defence Force in Port Moresby on Wednesday. The CT 7-9C aircraft engine belongs to the
Indonesia’s trade deficit with China dropped to US$3.19 billion in the first half of 2021 and it recorded a trade surplus of US$6.55 billion with the US despite the pandemic,
Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment Luhut Binsar Pandjaitan has said he is aiming to achieve the COVID-19 vaccination target for Greater Solo by September this year. “As of today, vaccination
The Tangerang city administration in Banten Province has said it would disburse Rp300 thousand (about US$21) in cash aid to residents under the Tangerang Cares for Fellows (Tangerang Peduli Sesama) Program. “The
Jakarta (ANTARA) – Minister of Social Affairs, Tri Rismaharini, has urged local governments to verify data on recipients of social assistance. In accordance with Law Number 13 of 2011 concerning
Jakarta (ANTARA) – The Institute for Essential Services Reform (IESR) has asked the government to prepare a coal transition roadmap to anticipate the social and economic impact of any potential